Skip to content


Video & Pics of Attack on Mumbai RTI Activist Sulaiman Bhimani

Sunday, 13th Jan, Mumbai: Yesterday afternoon, at 3 pm, eight unknown men entered RTI Activist Sulaiman Bhimani’s office with sticks and swords, and smashed a laptop, printer-scanner and computer keyboard.
 
The attack ended within 10 seconds as Bhimani’s neighbours raised an alarm. While retreating hastily, the attackers slashed wildly at the nameplate with the swords, and kicked at the wooden doorframe, smashing it. Bhimani escaped with only an injury on his finger.

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/wna6lvzjqfp24kjk.D.0.CCTV_screen_grab_5_-_unknown_man_swinging_a_wooden_club_at_Sulaiman_Bhimani.jpg
 
This episode was captured on two CCTV cameras installed inside and outside his office. The photo above shows a man who entered his cabin and struck at his laptop. (The man seen on the right in the pink shirt is NOT Bhimani, he is a visitor. Bhimani, being directly seated under the CCTV camera, is not visible in the footage.)
 
CCTV outside his office - http://youtu.be/ktZkY3fGwJU
Notes: The man in the blue shirt talking on the phone is a visitor, and he completely fails to react as the people wearing handkerchiefs and carrying sticks and swords walk into the cabin. (This man is the “rounder” of a well known security agency.) While retreating hastily, the assailants slashed wildly at the nameplate with the swords, and kicked at the wooden door frame, smashing it.
 
CCTV inside his office - http://youtu.be/ofUWXu2qMg8
Notes: A man wearing a T-shirt is seen entering from the main door into the office of Sulaiman Bhimani, and abruptly smashing a laptop, before dropping his stick and fleeing. The other assailants are seen through the glass, swinging wildly to damage the office equipment before they retreat. The attack ended within 10 seconds. Bhimani, who suffered only an injury on his finger, is not seen in the footage as he was seated directly under the CCTV camera. (The man seen on the right in the pink shirt is NOT Bhimani, he is a visitor from a security agency. )
 
More Photos & CCTV screen grabs: http://tinyurl.com/photos-CCTV-grabs-Bhimani

Bhimani feels that the most likely suspects are some people mentioned in this report: http://tinyurl.com/GRace-Sarvadhariya


http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/qxcg1xj93z4ivy29.D.0.CCTV_Screen_grab_1_--_unknown_assailants_crowding_in.jpg

The builder and unlawful elements mentioned in this report suffered losses of several crores when MMRDA cracked down on them recently, evicted 50 tenants with police action, and served eviction notices on 102 others. They have criminal records, and have threatened Bhimani in the recent past. Bhimani has blown the whistle on several issues relating to MMRDA in the past 2-3 years, after uncovering the documents through Right to Information. As such, the attack on Bhimani is really a matter concerning increasing frequency of attacks on RTI activists and whistleblowers, and appropriate measures for protection of activists.
 
FIR was registered under IPC sections 452, 427, 323, 143, 144, 147, 148, 149. See FIR copy: http://tinyurl.com/Sulaiman-Bhimani-Attack-FIR
 
Warm Regards,
Krish
9821588114

 

Posted in Activism, Governance & Administration, RTI Act 2005, Right to Information, Whistleblowers.

Tagged with , , , , , , .

No comments



Thank you Meenajee Gutkha, our favourite brand of gutka

NB Group’s Meenaji Gutka is widely consumed in Uttar Pradesh and Orissa. These states have not yet banned gutka, and therefore, gutka brands like Meenajee, Talab, Kamla Pasand and Pan Parag continue to be rampant. Dozens of cancer patients landing up at Tata Memorial Hospital from UP and Orissa particularly report that they have been consuming NB Group’s Meenajee Gutkha. This gutka is available in several variations like Meenajee Mawa Masala, Meenajee Priya Gutkha and Meenaji Mix Gutkha. Two such patients with oral cancer, who came to Tata Memorial all the way from Orissa, made special mention of this brand. This is their tribute to their favourite brand, which they have consumed for many years.
http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/ag4l3eqnsd3eljhk.D.0.Meenajee_ad.jpg

Posted in Activism, Economic Commonsense, Governance & Administration, Politics, Uncategorized.

Tagged with , , , , , , , , , , .

No comments



Hindi: एक पुराने स्मोकर का प्रधानमंत्री को पत्र -

मौत और बीमारी के सौदागर  को आरबीआई  का निदेशक  क्यों  बनाया  गया?

28 सितंबर, 2012

सेवा में,
श्रीमान मनमोहन सिंह जी
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल
नई दिल्ली-110001 

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषितः  
डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
जे. हरि नारायण, अध्यक्ष, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)
डी के मल्होत्रा, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (LIC)
अध्यक्ष, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI)
वाई सी देवेश्वर, अध्यक्ष, ITC
अन्य 

प्रिय प्रधानमंत्री महोदय,

नमस्कार और बधाई। हाल में तेजी से घटी कुछ घटनाओं से मुझे विश्वास हो गया है कि आपने भारत की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए विषम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की ठान ली है। मैं आपका ध्यान सिगरेट इंडस्ट्री खासकर भारतीय तंबाकू कंपनी लिमिटेड (ITC) की इक्विटी फंडिंग और प्रबंधन में भारत सरकार की विशाल सहभागिता  की ओर खींचना चाहता हूं। यह बडी ही विचित्र और उल्टी बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 6 बीमा कंपनियां और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया उस आईटीसी के टॉप दस शेयरधारकों में शामिल हैं, जो अकेले ही भारत में रोजाना 422 भारतीयों या हर 10 मिनट में 3 भारतीयों की मौत की जिम्मेदार है। इसके तांडव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है यह अकेले ही भोपाल गैस कांड जैसी कई विभत्स घटनाओं पर भारी है। आईटीसी के पास भारतीय सिगरेट मार्केट का 80 प्रतिशत मार्केट शेयर है, और आईटीसी की सिगरेट का कस लगाने वाले 5.5 करोड़ लाचार भारतीयों के दिल और फेफड़े खराब हो रहे हैं और वे गले और फेफड़े के कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं।  

मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं एक वकील हूं और मैं सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर से आयुक्त के पद (Commissioner of Customs, Central Excise and Sales Tax) से रिटायर हुआ हूं।  मैं भी एक पुराना स्मोकर हूं । मैं आईटीसी की विल्स सिगरेट के प्रति अपने आजीवन अनुराग को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसकी वजह से मेरे वोइसबॉक्स पर कैंसर का आघात हुआ और सर्जरी के बाद, अब मैं अपने गले पर बने एक सुराख से सांस लेकर जिंदा हूं। अगर मुझे कुछ कहना हो तो मैं अपने अंगूठे से पहले इस सुराख को बंद करता हूं और कृत्रिम वोइस बॉक्स में हवा डालता हूं।  मुझे यह देखने के लिए हर तीन महीने में चेक अप कराना पड़ता है कि कहीं कैंसर फिर से तो प्रकट नहीं हो गया है। नीचे चेकअप के दौरान लिया गया मेरा फोटो दिया गया है। 
http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/i0b4ux5f2b4ylysh.D.0.1_Deepak_Kumar.jpg

महोदय, भारत में मेरे जैसे इन्सानों की तादाद हजारों में है।  हमारी 121 करोड़ की कुल आबादी का 5.7 प्रतिशत भाग यानी 6.9 करोड़ लोग विभिन्न ब्रांडों की सिगरेट पीते हैं। 40 साल से अधिक आयु के लोगों पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि धूम्रपान करने वाले 41 से 50 प्रतिशत लोगों की मृत्यु 35 और 69 साल के बीच में हो जाती है जबकि धूम्रमान न करने वालों में यह प्रतिशत केवल 20 प्रतिशत है। 35 और 69 साल के बीच सिगरेट पीने वालों में आधे लोग सिगरेट न पीने वाले लोगों की तुलना में 8 से 10 वर्ष पहले काल का ग्रास बन जाते हैं।  फेफड़े के कैंसर के कुल मामलों में से 80 से 90 प्रतिशत लोग सिगरेट पीने वाले लोग हैं।  

महोदय, उम्मीद है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि यह मेरे जैसे लोगों की सरासर अपमान करने जैसा है कि भारतीय जनता से बीमा प्रीमियम के रूप में प्राप्त की गई विशाल धनराशि का इस्तेमाल आईटीसी जैसी कंपनी को सपोर्ट करने में किया जाता है जो एक विशिष्ट मल्टीनेशनल कंपनी है और 80 प्रतिशत भारतीय स्मोकरों को अपनी सिगरेट बेच रही है?  आईटीसी की इक्विटी का एक महत्वपूर्ण भाग ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको (BAT Plc) के पास है जो फिलिप मोरिस के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टोबेको कंपनी है। (मौजूदा भारतीय बिजनस में इक्विटी की वैल्यु के लिहाज से यह सबसे बड़ा मल्टीनॅशनल कार्पोरेशन है)। 

सार्वजनिक क्षेत्र की टॉप बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारी जैसे एलआईसी के चेयरमैन, श्री डी के महरोत्रा आदि आईटीसी के पेरोल पर हैं। आईटीसी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में ये लोग धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली कंपनी के हितों की रक्षा करने में अपने प्रबंधन ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल करने के बदले में हर साल 6-10 लाख रुपये अपने घर ले जाते हैं!  आईटीसी के अधिकांश स्वतंत्र निदेशक बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA), जनरल इंश्युरर (पब्लिक सेक्टर) एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्युरेंस एकेडमी और इंश्युरेंस इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं? (http://tiny.cc/ITC-2012-Annual-Report पर आइटीसी की 2012 की वार्षिक रिपोर्ट के पेज 31 और पेज 18 से 23 के हाइलाइट किए भाग को देखें)।  

महोदय, भारतीय तंबाकू कंपनी (आईटीसी) लिमिटेड  के अध्यक्ष, श्री वाई सी देवेश्वर के ऊपर पुरस्कारों / सम्मानों  की झड़ी लगाना मेरे जैसे लोगों के गाल पर तमाचा जड़ने जैसा है जो तंबाकू के शिकार हैं।  मैं यहां पर तीन पुरस्कारों  का विशेष  रूप  से  उल्लेख  करना  चाहता  हूं - 

  • इसी महीने में भारत सरकार ने भारतीय तंबाकू कंपनी (आईटीसी) लिमिटेड के अध्यक्ष, श्री वाई सी देवेश्वर को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के निदेशक के रूप में मनोनीत किया था।

  • जनवरी 2011 में भारत सरकार ने श्री देवेश्वर को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में से एक, पद्म भूषण से सममानित किया था।

  • 2007 में, मुझे कैंसर होने का पता चलने से पूर्व के वर्ष, श्री देवेश्वर ने आपके हाथों से फिक्की (FICCI) आउटस्टेंडिंग विजन कॉर्पोरेट ट्रिपल इम्पेक्ट अवार्ड प्राप्त किया था। इससे लगता है, यह पुरस्कार ITC की “स्थायी और समग्र वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट दृष्टिकोण” और “अद्वितीय बिजनस मॉडल को तैयार करने के लिए नवप्रवर्तन जो वृहत्तर सामाजिक पूंजी सृजन के महान उद्देश्य सहित दीर्घकालिक शेयरहोल्डर वैल्यू को बढ़ाती है” को मान्यता को देने के संबंध में है। यह प्रशंसा एक ऐसे कंपनी के लिए जो अपने 5.5 करोड़ वफादार कस्टमरों को समय से पूर्व मार देती है और स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाती है! श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, मैं निराश हुआ हूं कि आपने उन्हें  अपने हाथों से पुरस्कार को देने की सहमति दी।     
http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/xv2olscdegvcfc6l.D.0.2_MMS_Ficci_award_Y_C_Deveshwar.jpg
जब जब मैं उपरोक्त फोटो को देखता हूँ, मुझे दर्द और शर्म का एहसास होता है।  मुझे अपने देश की सरकार पर शर्म महसूस होती है । श्रीमान, आप और आपके मंत्रिमंडल सहयोगी यह जरूर जानते हैं कि इंडियन सिगरेट इंडस्ट्री — ITC, VST, गोडफ्रे फिलिप्स और गोल्डन टोबेको — प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ का मुनाफा  कमाती है।  यह मुनाफा कमाने के लिए यह कम्पनियाँ 6.9 करोड़ भारतीयों को मौत के करीब पहुंचाते हैं, जो उनके वफादार ग्राहक हैं। 2012 में ITC ने कर पूर्व लाभ के रूप में 7,191 करोड़ रुपए कमाए। श्री देवेश्वर स्वयं इस गतिविधि के प्रमुख होने के रूप में 9.85 करोड़ रुपए वेतन, भत्तों और कमीशन के रूप में घर ले गए। कब से इस तरह के मौत के सौदागर हमारे आदर्श और देश के हीरो बन गए ।  

इस झूठ को जानबूझ कर फैलाया गया है कि 1996 से श्री देवेश्वर के नेतृत्व में ITC लिमिटेड एक सिगरेट कंपनी नहीं रही, बल्कि एक कंपनी है जो FMCG माल और कई अन्य इंडस्ट्रियों की तरह है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जुलाई के अंत में जारी की गई ITC की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि सिगरेट ही इसका मुख्य उत्पादन है — और यही इसके अस्तित्व का एकमात्र कारण है। इसकी आमदनी का प्रमुख हिस्सा सिगरेट से आता है और सिगरेट पर वैट और उत्पादन शुल्क को बढ़ाए जाने के बाद भी वे साल-दर-साल  तरक्की करते जा रहे है।  
http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/cmn185w09k61j1r9.D.0.3_ITC_FMCG_Revenue.jpg

ITC के अन्य FMCG बिजनस जैसे बिस्कुट, स्नैक्स फूड्स, कपड़े, नोटबुक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट से कुल मिलाकर 215 करोड़ की हानि हुई थी। सिगरेट की बिक्री से 7,191 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ एकत्रित हुआ था और पेपरबोर्ड, पैकिंग से 936 करोड़ रुपए कमाए थे और विशेष रूप से कागज में प्रयुक्त सिगरेटें ITC के 9,168 करोड़ रुपए के कुल लाभ में आमदनी का बड़ा हिस्सा थी। वार्षिक रिपोर्ट का पृष्ठ 182 देखें।  

श्रीमान, चूंकि सिगरेटों को विज्ञापन नहीं किया जा सकता इसलिए सनफीस्ट बिस्कुट और क्लासमेट नोटबुक इस दुष्ट कंपनी को बढ़ते बच्चों की पूरी पीढ़ी में, जो बाद में सिगरेट पीने वाली बनती है, ITC ब्रांड का प्रचार करने का माध्यम देती है। “प्रमुख ब्रांड ‘क्लासमेट‘ देशभर में 75,000 से अधिक स्टेशनरी रिटेल आउटलेटों के डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र सहित अग्रणी स्टूडेंट नोटबुक है,” ऐसा इसकी वार्षिक रिपोर्ट बताती है। 

विदेशों में इंश्युरेंस कंपनियां लैब टेस्ट करती है कि अपने-आप को नॉन-स्मोकर को बताने वाला सच बोल रहा है या नहीं। भारत में इस तरह का कोई मामला नहीं है। यहां, सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्युरेंस कंपनियां और उनके सूचीबद्ध डाक्टर “डोंट-आस्क-डोंट-टैल” नीति का पालन करती है।

क्यो? क्योंकि जीवन बीमा निगम, 12 प्रतिशत की पूंजी के साथ ITC का सबसे बड़ा शेयरधारक है, प्रमोटरों के अतिरिक्त? क्योंकि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) सहित 6 सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्युरेंस कंपनियों के शेयरों के कुल मिलाकर सबसे बड़े 34% हिस्सेदार है? (वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 39 और 40 देखें)   

श्रीमान प्रधानमंत्री, महोदय, संपूर्ण इंश्युरेंस कंपनियों को खरीद लिया गया है, चुप रहने को कहा गया है जबकि मेरे जैसे व्यक्ति घायल है और सिगरेट इंडस्ट्री द्वारा मारे जा रहे है। 

आखिरी में निष्कर्ष यह है कि सिर्फ एक्साइज ड्यूटी और वैट को लगाना और सिगरेटों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। जैसे गुटका और पान मसाला को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तंबाकू के सभी प्रकारों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कृपया इंश्योरेंस कंपनियों, UTI और अन्य संस्थागत निवेशकों को सिगरेट इंडस्ट्री से निवेश को हटाने के लिए निदेश दीजिए। रिजर्व बैंक को भी श्री देवेश्वर को अपने निदेशक मंडल से हटाने के लिए भी निदेश दे। एक मौत के सौदागर को सरकार की शक्ति और प्रभाव वाले संस्थानों में नहीं होना चाहिए। 

आपका भवदीय, 
दीपक कुमार 
9819096047
मुंबई 

Translated from English letter: http://tiny.cc/Deepak-Kumar-Letter2PM
———–
Issued by Krish 9821588114 on behalf of
Voice of Tobacco Victims
A Campaign by Healis - Sekhsaria Institute for Public Health
in collaboration with Tata Memorial Hospital, Campaign for Tobacco-Free Kids,
& other organizations
601/B, Great Eastern Chambers, 
Plot No. 28, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614 India.

Posted in Activism, Economic Commonsense, Governance & Administration, Politics, Whistleblowers.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

No comments



A Former Smoker’s Letter to PM: Why is a Merchant of Death & Disease made RBI Director?

26th September 2012

To
Mr Manmohan Singh
Prime Minister of India
South Block, Raisina Hill
New Delhi-110001

Copy to:
Dr D Subbarao, Governor of Reserve Bank of India
J Hari Narayan, Chairman, Insurance Regulatory & Development Authority
D K Malhotra, Chairman, Life Insurance Corporation of India
Chairman, Unit Trust of India
Y C Deveshwar, Chairman of ITC
Others

Dear Mr Prime Minister,
Sir, greetings and salutations. Recent developments lead me to believe that you are willing to take the bull by the horns to solve India’s problems. I wish to bring to your kind attention, Govt of India’s large-scale participation in equity funding and management of the cigarette industry, particularly Indian Tobacco Company Limited (ITC). It is strange and perverse that six public sector insurance companies and Unit Trust of India are among the top 10 shareholders in ITC, a company that is single-handedly responsible for the premature death of 422 Indians per day, or 3 deaths every 10 minutes. This is comparable to many Bhopal gas tragedies every month. As ITC has 80% market share of the Indian cigarette market, 5.5 crore Indians who smoke ITC’s cigarettes suffer from progressive loss of heart and lung capacity, and cancer of the throat and lungs. 


Allow me to introduce myself. My name is Deepak Kumar. I am an advocate and a retired Commissioner of Customs, Central Excise and Service Tax. I am a former smoker. Thanks to my lifelong fondness of ITC’s Wills cigarettes, my voicebox was stricken by cancer, and after surgery, I now breathe from a hole in my throat. To speak, I close the hole with my thumb and force air into an artificial voicebox. I need a checkup every quarter to ensure that the cancer has not resurfaced. Here is a photo taken last fortnight during my checkup: 
http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/ll3rjrr75eacio7k.D.0.1_Deepak_Kumar.jpg

Sir, there are thousands like me all over India. About 5.7% of our 121 crore population, i.e. 6.9 crore persons, smoke cigarettes of various brands. Studies conducted over a 40-year period have revealed that 41-50% of smokers die between the ages of 35 and 69 years, compared to only 20% of non-smokers. For cigarette smokers, the age by which half have died is 8-10 years less than for non-smokers. Cigarette smokers constitute 80-90% of all lung cancer cases. 

Sir, you would hopefully agree that it is a personal insult to people like me that huge amounts of money gathered from the Indian public as insurance premiums, is utilized for supporting ITC, which is a disguised multinational company selling cigarettes to 80% of India’s smokers? A massive chunk of ITC’s equity is held by British American Tobacco (BAT) Plc, the world’s second-largest tobacco company after Philip Morris. (BAT currently holds the distinction of being the largest multinational corporation by value of equity held in Indian businesses.) 

The top brass of public-sector insurance companies, including LIC’s chairman Mr D K Mehrotra, are on ITC’s payroll. As independent directors of ITC, they take home Rs 6-10 lakhs per annum for applying their management knowhow and sphere of influence to protect the interests of a company that promotes smoking! A majority of ITC’s independent directors are deeply linked with Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), General Insurers’ (Public Sector) Association of India, National Insurance Academy and the Insurance Institute of India? (See highlighted portions on page 31, and also pg 18-23 of ITC’s 2012 annual report: http://tiny.cc/ITC-2012-Annual-Report

Sir, showering privileges on Mr Y C Deveshwar, chairman of Indian Tobacco Company (ITC) Limited, is like a slap in the face to people like me who are the victims of tobacco. I refer specifically to three honours: 

1) Earlier this month, Govt of India nominated Mr Y C Deveshwar, chairman of Indian Tobacco Company (ITC) Limited, as a director on the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India. 

2) In January 2011, Govt of India awarded Mr Deveshwar the Padma Bhushan, one of the highest civilian awards. 

3) In 2007, the year before my cancer was detected, Mr Deveshwar received the FICCI Outstanding Vision Corporate Triple Impact Award at your esteemed hands. It seems this award was in recognition of ITC’s “corporate vision to promote sustainable and inclusive growth” and “innovation to forge unique business models that synergise long-term shareholder value enhancement with the superordinate purpose of creating greater societal capital”. High words of praise for a company that prematurely kills and permanently damages the health of its 5.5 crore loyal customers! Mr Prime Minister Sir, I am dismayed that you consented to hand over this award. 
http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/uzoksw8t5c7f8l8s.D.0.2_MMS_Ficci_award_Y_C_Deveshwar.jpg

When I see the above photo, I cringe in pain and shame. I feel ashamed of my country’s government. Sir, surely you and your cabinet colleagues must be aware that the Indian cigarette industry (consisting of ITC, VST, Godfrey Philips and Golden Tobacco) earns profits of about Rs 10,000 crore per annum while more-than-doubling the mortality of 6.9 crore Indians who are its loyal customers? In 2012, ITC raked in Rs 7,191 crore in profits before tax. Mr Deveshwar personally took home about Rs 9.85 crore by way of salaries, perks and commissions for masterminding this activity. Since when did such merchants of death become our role models and heroes in India? 

The myth has been meticulously created that ITC Limited, captained by Mr Deveshwar since 1996, is no longer a cigarette company, but a company that is in FMCG goods and many other industries. But the facts are otherwise. ITC’s Annual Report released in end-July show that cigarettes are ITC’s raison d’etre — the only reason for its existence. The bulk of its revenues are coming from cigarettes, and they are rising sharply year on year, despite your increasing VAT and excise duties on cigarettes.
http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/cf4e7xrdfjq0uc31.D.0.3_ITC_FMCG_Revenue.jpg


ITC’s other FMCG businesses such as biscuits, snack foods, garments, notebooks and personal care products made consolidated losses of Rs 215 crores. Rs 7,191 crore of pre-tax profits earned from sale of cigarettes, and a further Rs 936 crore earned from paperboard, packaging and specialty papers used in cigarettes, are the lion’s share of ITC’s total profits of Rs 9,168 crore. See pg 182 of the annual report. 

Sir, since cigarattes cannot be advertized, items like Sunfeast biscuits and Classmate notebooks give this diabolical company the means to promote the ITC brand to the whole generation of growing children, who can later become cigarette smokers. “The flagship brand ‘Classmate’ is India’s leading student notebook brand with a distribution footprint of over 75,000 stationery retail outlets across the country,” says the annual report. 

 Insurance companies abroad prescribe elaborate lab tests to verify whether self-proclaimed non-smokers are telling the truth. But such is not the case in India. Here, our public-sector insurance companies and their empanelled doctors follow a policy of “don’t-ask-don’t-tell”.
Why? Because Life Insurance Corporation, with 12% shareholding, is ITC’s biggest shareholder, second only to the promoters Tobacco Manufacturers India Ltd? Because the six public-sector insurance companies, plus Unit Trust of India, in the top ten shareholders, are together holding a massive 34% of ITC’s shares? (See page 39 and 40 of the annual report.) 

Mr Prime Minister Sir, the entire insurance industry appears to have been bought over and asked to keep mum while people like me are maimed and killed by the cigarette industry. 

The bottomline is: Merely imposing high rates of excise duty and VAT, and banning cigarette advertisements, is not enough. Just as gutka and pan masala have been banned, tobacco in all forms should be banned. Further, please direct insurance companies, UTI and other institutional investors to divest their shares in the cigarette industry. Also, please direct the Reserve Bank to drop Mr Deveshwar from their board of directors. A merchant of death must not be elevated to positions of power and influence in the government.

Yours sincerely,
Deepak Kumar
9819096047
Mumbai
 
– 
Issued by Krish 9821588114 on behalf of
Voice of Tobacco Victims
A Campaign by Healis - Sekhsaria Institute for Public Health 
in collaboration with Tata Memorial Hospital, Campaign for Tobacco-Free Kids,
& other organizations
601/B, Great Eastern Chambers,
Plot No. 28, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614 India.

Posted in Activism, Economic Commonsense, Governance & Administration, Politics, Whistleblowers.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

No comments



My Independence Day Resolution: To Stop Equating Patriotism with Dying Soldiers & Grieving Mothers

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/73c7eu6gdx9m0926.D.0.eye-day.jpgMonday, 13th August, 2012: This morning, I had a rude awakening. It dawned on me that I had been wrong throughout my life, that I was not a patriotic person; in fact, I had been, throughout, a hypocrite shedding crocodile tears on Independence Day and Republic Day. Here’s how I made this uncomfortable discovery. 

While I was making tea this morning, a martial song started playing inside my head – a favourite at neighbourhood flag-hoisting ceremonies: 
“Taaqat watan ki hum se hai, himmat watan ki hum se hai, 
Izzat watan ki hum se hai, insaan ke hum rakhwale”

I was visualizing uniformed Indian soldiers marching at Siachen or Rajasthan, rifles on shoulders, as they sang this song. 

Suddenly, as I stirred the sugar in my tea, the scales fell from my eyes. I realized I was not visualizing myself as one of the soldiers. Nor was I visualizing anybody dear to me as a soldier. I was just visualizing faceless, nameless soldiers – men who were just part of the system that I was paying taxes for, like the bus drivers and conductors and municipal staff. 

With this realization came another realization: this was why India was consistently failing to become the India of my dreams. I had been dreaming unworthy dreams! I wanted great changes and fantastic progress but always, always I mentally placed myself outside the circle of change. For over three decades of my life, I have been dreaming of an India that others would strive for, shed blood for and make huge sacrifices to build, while my family and I were grateful bystanders and beneficiaries. 

It is not only soldiers who make sacrifices. Closer home, I have always wanted the government, administration and police to toil harder and more sincerely for a better-managed roads. Why better roads? Just so that my family and I can drive through it with minimum delays and hassles. Yes, most policemen are already overworked, underpaid and demotivated… but hey, is that my problem? I pay taxes, don’t I? So they must work harder! That’s my reasoning… and my reasoning is flawed.

For decades, I have dreamt about Mumbai becoming a city with the feel of Singapore or Dubai. I want the slum people – who are 65% of my city’s populace — to stop congesting the cityscape, and stop jostling with me for space on trains, buses and roads. I want them to vanish. No, wait, I want a few of them around only as domestic servants, security staff and vegetable vendors.

And nowadays, as I watch the prices of milk, bread, vegetables etc. rise alarmingly, I pray that my monthly income should rise to keep pace with the cost increase. But I don’t want my domestic servant to ask for a raise, because that would hurt me in the wallet.

My personal safety, personal convenience, personal growth are my inviolable fundamental rights and human rights… and I hope enough soldiers and policemen are being employed to maintain order and die if necessary, so that the smooth flow of my life is not rudely interrupted.

Looking back, I realize now that my dreams are not worthy of becoming a reality.

My learning in recent years is that prayers are answered, but only if they qualify as genuine prayers. For decades, I have prayed hollow prayers, and dreamt false and insincere dreams. No wonder they are not realized!

There’s this other song:
“Ae mere watan ke logon, zara aankh mein bhar lo paani, 
Jo shahid hue hain unki, zara yaad karo qurbaani.”

Lata Mangeshkar’s rousing voice always makes my eyes moist. Well, no longer. “This, my friend, is patriotic pornography”, I tell myself this morning, angry and bitter with myself. 

But the past is past, and anger, bitterness and regret are useless. Self-flagellation is useless. To go forward into the future, I need to ask what my nation needs from me today. And so I ask: WHAT DOES MY COUNTRY NEED FROM ME TODAY?

To answer this question, I need to know what India is. Do I know? 

Do I have an understanding of my country – a bird’s-eye-view, a proper working model where all the constituents, stakeholders and various mechanisms are represented fairly? Am I capable of rising above my own self-interest and personal agenda to envision what my nation truly is, and what it needs? 

How many layers of indoctrination have I undergone and am still undergoing? Can I peel my way through the many layers of caricaturized, mythologized India in my mind’s eye, to see the real India – the true collective reality that my 121 crore fellow citizens have together created, along with me, my parents, wife, children, family, friends and associates? Can I peel away all the propaganda, so that I see India with freshness and directness? Can I see the India that we are still creating, today, this moment, as we live and breathe and think? 

Can I bring myself to truly experience this process of co-creation that we are continually engaged in – all of together at different levels? To experience this, I must stop myself feeling like a passive inheritor of antiquated historical baggage, with odds and ends from the Mughal era, the British Era and the Nehruvian era. Can I, truly?

Can I erase from my mind this vision I have of Bharat as a smiling Hindu goddess drawn on a world map? Can I erase from my mind this idea that the highest service to Bharat Mata is to guard her with guns against plundering northern invaders? Can I erase from my mind the idea that the imaginary sanctity of this goddess must be restored by Sanskritizing our entire cultural heritage and making Ayodhya the national capital?

Can I stop seeing India as merely an administrative and governance framework inherited from the British colonizers, to be defended from separatists and cross-border terrorists who are bent on disrupting this order? Can I stop defending this framework, and start looking at it sensibly as a live, evolving thing – an organism that must shed its old and dead parts to grow robust and beautiful?

Can I stop seeing India as a victim of a few historical figures? Can I stop fantasizing that India is a mythical land where milk and honey and foreign investment would freely flow, if only the Gandhi-Nehru legacy were magically dumped into the Arabian Sea, and the legacies of Veer Savarkar, Subhash Bose and Sardar Patel were embraced by the populace?

Can I stop seeing India as only a way of doing business? Does the highest patriotism necessarily constitute “exploiting opportunities” to maximize economic growth, so the GDP (Gross Domestic Product) figures go into double-digits and attract a gush of foreign investors? Can I stop paying lip-service to “sustainable development” and “equitable distribution of the fruits of development”, and start looking at realistic ways of maximizing “Gross Domestic Happiness” of the people of India?

If a genie were to grant me a wish, what must I wish for? Should I wish for urbanized manufacturing superpower that establishes its economic and political dominance over USA, Russia, China etc? Is such thinking not a reaction to colonialism? Can we please shed this colonial chip-on-our-collective–shoulder? Keeping the right-to-life-and-liberty of people like Adivasis and, yes, our fellow creatures in mind, should I wish for a happy steady-state nation that maximizes the “Gross Domestic Happiness” of all its constituents? A nation where inflation, deforestation and over-exploitation of resources and people are not part of the script?

Must we envision India as a nation where exemplary punishment swoops down to smite wrongdoers – especially corrupt politicians and administrators – and hang them publicly as soon as they do wrong? Or will my India be a tolerant state, which is not necessarily a weak state? 

And if tolerant, then tolerant of what, exactly? Alcohol? Recreational drugs? Tobacco? Dance-bars? Rock musicians? Religious zealotry? Product imports? Cultural imports? Internet pornography? Foreign Direct Investment in retailing? What?

I am just thinking aloud. No, I don’t have an understanding of what India is, and so I don’t understand what India needs. Honestly, I don’t. My patriotism does not extend beyond reading the morning papers and then tut-tutting, criticizing Manmohan Singh, Sonia Gandhi, Prithviraj Chavan, Mayawati and Mamta Bannerjee, and bemoaning how the country is going to the dogs.

SEE MY PLIGHT. Despite being well-to-do, my life is paradoxically a hand-to-mouth existence, and this is considered quite normal in Mumbai. Like my fellow citizens (many of who earn several lakh rupees a month, which I don’t), I frantically carry on business-as-usual every day of my life, and I put my nation indefinitely on hold. This is because if I don’t earn my livelihood every single day, working over 16 hours a day, poverty and homelessness will befall my family, and my wealth will simply evaporate within days, weeks and months. And so I live in constant fear of poverty.

My only option is to expect some messiah like Anna Hazare, Baba Ramdev or Arvind Kejriwal to arrive on the scene and rescue this nation with a magical cure-all formula like the Jan Lokpal Bill. 

Yes, my patriotism manifests only as love for all those beautiful patriotic songs by Lata Mangeshkar, Manna Dey and Mohammad Rafi that refer to about our glorious soldiers at the borders.

WHILE I AM WALLOWING IN SELF-PITY AND SELF-FLAGELLATION, a dear friend calls me. In the run-up to Independence Day, she has organized an informal chat in a college. She wants me to give the collegians a little talk about Article 51A of the Constitution. I agree to try; I’m not sure I will find the time to spare. 

And then I google for Article 51A. Turns out that it is about the Fundamental Duties of a citizen. And then I read: 

“it shall be the duty of every citizen of India—to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions and blah, blah, blah (Yup, that’s easy), to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom (Oh yeah, baby, I cherish them; who doesn’t?) to uphold and protect the sovereignty, unity and blah-blabbety-blab (Yeah, yeah, sure, why not?)… to defend the country and render national service when called upon to do so…

This is Article 51A(d), and it grabs my attention and stops me in my tracks. I stop glossing over the fundamental duties, and read the article carefully, slowly, twice.

 “IT SHALL BE THE DUTY OF EVERY CITIZEN OF INDIA— TO DEFEND THE COUNTRY AND RENDER NATIONAL SERVICE WHEN CALLED UPON TO DO SO.” 

And you know what I’m thinking? “Me? Is it my duty to defend the country? Even if there is a massive attack from Pakistan and/or China, will the Indian Army ever call me to render national service? Hell, no. Because I’m 47, balding, overweight and have poor eyesight. I would be a liability, not an asset.”

Jokes aside, I don’t think my country needs all its citizens to don military boots and take up arms to be called a patriot.

And then I think: We need to defend against other threats also. We are called upon to render national service in the domains where we have maximum knowledge and experience! The unrecognized threat is not out there, it is in here! The threat is not only from external forces, from Maoists or even from corrupt ministers and bureaucrats in the corridors of power. The threat lurks in my city, in my neighbourhoods where I live and work, and in the way I do live and do business. The threat is in all the little things that I do or refrain from doing, all the little lies and half-truths that I speak, and all the necessary truths that I avoid speaking in the course of my daily life. 

THE THREATS TO MY NATION ARE IN ALL THE LITTLE COWARDICES THAT I AM HABITUATED TO PERFORM DAILY. 

And so, the remedy for that is tiny little acts of courage that I must perform, such as: 

Refusing to pay the shopkeeper more than the MRP for a packet of milk

Speaking an inconvenient truth at my housing society’s annual general meeting

Asking my family doctor to be transparent about commissions that he receives for prescribing pathology tests or recommending hospitalization

Telling my chartered accountant not to fiddle with figures to minimize my tax returns

For such acts, I don’t need the courage to face the bullets of enemy forces. I only need to face a some ridicule, and occasionally, some confrontations. My nation does not need me to lose my life, it merely needs me to occasionally risk losing face. Can’t I do even that for my country?

These little acts of courage are within my control.

So, what am I waiting for? AM I WAITING FOR THE PRESIDENT OR PRIME MINISTER TO MAKE AN ANNOUNCEMENT THAT SAYS: “I call upon all citizens in all walks of life to come out and defend the country from: 
1. Civil works contractors who go out of their way to offer 40% kickbacks to ministers and officials
2. Hospitals and pathology labs that give 60% referral kickbacks to doctors
3. Doctors who recommend avoidable surgical procedures and prescribe exhorbitant and unnecessary drugs
4. Judges, magistrates and public prosecutors who take bribes and adulterate justice
5. Companies that put fixers and middlemen in the corridors of power
6. Advertisers who propagate lies, and sell unwholesome products & services
7. Food vendors, big and small, who knowingly use carcinogenics and harmful substances as sweeteners, food colours and preservatives
8. Business houses that use money power and PR agencies to keep the public in the dark
9. Chartered accountants who routinely manipulate figures for tax avoidance
10. Architects who tutor builders in how to cheat and cover up
11. Authorized automobile workshops that give incentives for workmen to lie, cheat, unnecessarily change parts, charge labour and inflate bills
12. Factories that openly pollute the air, water and land
13. Police, vigilance and regulatory authorities that openly turn away from their duties
14. Media bosses who adulterate genuine news with paid news
15. Insiders in all spheres of activity who keep quiet about unscrupulous practices that they are aware of
16. Political parties that collect donations and election funds without accountability
17. Citizens who abuse even tiny positions of authority on the managing committee of their trade association or their cooperative housing society” 

The list goes on and on… I know that the PM or anybody else in public life will never make such specific announcements. But that is no excuse for me to continue to ignore all these evils that exist in our midst.

What will it take for me to get to take ownership of such problems, and take up the fight on such battlefronts? Am I waiting for a national emergency to be declared before I stop living my life in a business-as-usual manner? Am I waiting for a complete breakdown in civic services before I feel sufficient alarmed to do my fundamental duty?

I don’t know. I hope not. I would be ashamed if that is the case. And as things stand currently, yes, I am ashamed.

No, I am not quite sure of a lot of things. I am filled with uncertainties. But of one thing, I am certain: this Independence Day, when tear-jerker patriotic songs are playing on loudspeakers, I shall not vicariously satisfy myself with visions of dying soldiers and grieving mothers.

Warm Regards,
Krish
9821588114
thebravepedestrian@gmail.com

Posted in Activism, Economic Commonsense, Governance & Administration, Philosophy, Politics, Practical Mysticism, Whistleblowers.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

No comments



Open letter to former MMRDA Chief Ratnakar Gaikwad: MMRDA-backed NGOs are airbrushing the squalor of Slum Rehab Housing

To
Ratnakar Gaikwad (IAS Retired)
Former Metropolitan Commissioner
Office of Maharashtra Chief Information Commissioner
13th floor, New Administrative Building
Opposite Mantralaya, Madame Cama Road
Mumbai 400032.
Ratnakar_Gaikwad@hotmail.com 

Copy to Prithviraj Chavan, Chief Minister of Maharashtra

Dear Sir,

We address you as the former MMRDA chief, as this issue concerns MMRDA, and does not directly concern Right to Information. On Friday, 13th July, you strongly rebutted a news item that implied that your daughter indirectly benefitted from award of MMRDA’s canteen contract to an NGO called Sankalp Mahila Audyogik Utpadak Sahakari Sanstha. Your letter to the editor of Free Press Journal said that the issues raised in the news item were largely trivial and factually incorrect. 

This letter was leaked to us: http://tiny.cc/Gaikwad-Letter-to-Editor
(Note: We felt it was fair to publish your email in the public domain. After all, you signed it in your official capacity as the State Chief Information Commissioner, and not as a private individual. If we were to file an RTI application asking for all your emails in this capacity, we would like to believe that you would not deny us copies of emails received and written in this capacity; is that correct?)

It is heartening that you are willing to represent as former chief of MMRDA even now — that you are not washing your hands off MMRDA, which you headed from August 2007 to January 2011. 

We don’t want to talk about your daughter, Sir, because that would indeed be frivolous. We want to talk about the bigger issues that your letter raises — about the working of MMRDA, housing colonies built under SRA, rehabilitation of Project Affected People (PAP) and generating livelihoods. Actually, we want to talk about how the PR machinery of MMRDA uses NGOs like Sankalp to create feel-good news – also called propaganda — to obscure the real issues behind a smokescreen. And we want to bring up the key issues that have been obscured by such methods.

SANKALP NGO, SLUM REHABILITATION & THE PR SMOKESCREEN 

In your email to the editor of Free Press Journal last Friday, you asserted, “Sankalp is an NGO formed by the women from the families affected by MMRDA projects and Shivanjali has no connection whatsoever with the same… Another allegation that is published against me is that the 3000 sq. ft. of space was not charged any rent or deposit from Sankalp. The allegation amplified the lack of understanding on the part of the reporter as also the RTI activists. The MMRDA has been implementing various ambitious projects for many years and has resettled and rehabilitated about forty thousand project affected families. It remains our commitment, as specified by the rehabilitation policy, to travel an extra mile to provide livelihood and create opportunities to generate income for the project affected families. Further, if they are found under qualified we are expected to give them training in professional and or semi-professional skills to ensure they earn their livelihood at the newly relocated place. The World Bank has made a responsible and complimentary note in its reports in this regard. It is not out of place to mention that the Metropolitan Commissioner, MMRDA, is fully empowered to set up a livelihood cell and accordingly in the year 2008 it was so established to help families affected by the MMRDA projects.”

To paraphrase: Sankalp is an NGO floated by MMRDA’s Livelihood cell which you set up in 2008 for employing the women living in a massive Relief & Rehabilitation (R&R) colony in Mankhurd. The RTI documents posted by RTI activist Sulaiman Bhimani in his blog make it evident that you are not denying that MMRDA gave very substantial financial and other assistance to this NGO. You are just saying that it was part of MMRDA’s social commitment for the betterment of project affected persons living in your PAP colony at Mankhurd.

THE REAL PICTURE THAT IS MASKED BY SANKALP

Our grouse is that Sankalp enables MMRDA’s cheerleading team, which consists of Dilip Kawathkar MMRDA joint project director (PR) and others, to create feel-good news events like this: http://tiny.cc/Sankalp-World-Bank 

And so World Bank and others present this sort of airbrushed image of Mankhurd: http://tiny.cc/World-Bank-Mankhurd  

But the ground reality is not like that at all. The reality is like this:

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/0w4o5zz09rhn5n6w.D.0.Narrow_Alleys_less_than_3_m_wide_seen_from_ground_level_1.JPG
Narrow Alleys less than 3 m wide seen from ground level

At the Mankhurd colony which you mentioned in your letter, Sir, DC regulations and architectural norms for designing human habitations are thrown to the winds. Has this neighbourhood of 65 buildings (about 9,300 residential tenements) designed to make the poor even poorer, while enabling builders SV Patel Constructions and Hiranandani-Akruti to reap undue profits? Because greed, profiteering and exploitation is writ large in this neighbourhood built in 2005. 

Poor natural lighting and air circulation, and terrible sanitation, have been designed into these sub-human habitations. Emotional distress, chronic sicknesses and the stench of excrement hangs in the air. A fire hazard hangs over the heads of around 50,000 people, a disaster waiting to happen, as the extreme closeness between buildings gives no space to allow fire-fighting vehicles to be brought into play, and facilitates the spread of fire and deadly smoke.


http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/jgu2s577yxvackap.D.0.Narrow_alleys_seen_from_terrace_2.JPG
Narrow alleys seen from terrace

For a detailed look at the drinking water, hygiene, road infrastructure etc. that MMRDA provides families that have been “rehabilitated”, see these pictures taken at Oshiwara: http://tinyurl.com/RNA-Oshiwara 

Providing livelihood to a few dozen women after moving their families into such sub-human conditions, is really a sweetener for a very bitter pill, don’t you think? MMRDA’s Livelihood cell diverts the attention of the public and the media from the real issues.

Google maps of Mumbai vividly show how, locked away under slums are hundreds of hectares of land, enough to accommodate entire towns of Maharashtra. In order to free up all the land that they occupy, MMRDA is tasked with rehabilitating the millions who live there by providing them low-cost flats. If the land is freed up for providing better civic amenities to the people of Mumbai — including the slumdwellers who constitute 60 percent of its population — then this is indeed a laudable activity.

But is this the case? Or is the land being freed up for builders, by herding slum-dwellers into worse-than-slum conditions, endangering their health and safety?

We earnestly hope you will not pursue the policy of silence. Because the people of Maharashtra must not be allowed to feel that the only time you speak up is when it concerns the fair name of your family members.

Warm Regards,
G R Vora 
grvora1@gmail.com
9869195785

Krishnaraj Rao
thebravepedestrian@gmail.com
9821588114


Posted in Activism, Governance & Administration, Politics, RTI Act 2005, Right to Information.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , .

No comments



Security & Disaster Management Caught Napping at New Admin Bldg Opposite Mantralaya

16 July 2012, Mumbai: When activist Sulaiman Bhimani received an RTI reply from Maharashtra Government’s General Administration Department (GAD) at the New Administrative Building, telling him to come for inspection of documents on Saturday, he had his doubts, as it was a government holiday (second Saturday), but he and I still went. No, we did not get to see any documents, but we discovered a massive security lapse that gives terrorists and others a chance to destroy the second most important building of this state, as well as Mantralaya opposite it. The hole in the security, which enabled Sulaiman to take plenty of videos and photos of Mantralaya and New Administrative Building, could also have been misused. Visualize a worst case scenario where a pair of terrorists sneak in on a Sunday or any other holiday, aim a grenade-launcher at Mantralaya, and also blow up the New Administrative Building, destroying key files and documents! 

Significantly, this incident happened at 2.30 pm on Saturday 14 July, at a time when a high-profile conference was about to being on the second floor, and security was supposedly extremely tight!

IS ANYBODY RESPONSIBLE?

“Who is in charge of security of important government buildings? Surely this person deserves to be sacked,” says Bhimani.
 
Is Maharashtra government serious about all this? One is led to ask where the buck stops. Is Mumbai’s Police Commissioner responsible? Or is it the Home Minister or Home Secretary who should be held respoinsible? If this government has any seriousness about its own security, and that of its citizens, the persons responsible for security, and especially the top brass, should at least face a departmental enquiry.

To demonstrate the security lapse and the potential for mischief, we took many videos and photos of several deserted floors. Also, quite significantly, we entered the open but deserted control room of the Disaster Management Department on the 14th floor, and found nobody responsible there – just a couple of clerks or peons who were clueless.

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/sr720e7vdwbo2h32.D.0.Mantralay_From_19th_Floor.jpg
A clear shot of Mantralaya from the 19th floor of New Administrative Building

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/anmlpkk8wa01x3xo.D.0.19th_Floor_Evironment_Department__-1-.jpg

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/cou2jkqht4cr54ow.D.0.Water_department_.jpg
Photos taken on various floors, showing deserted corridors sans security arrangements

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/iz40r08vt7y96gxj.D.0.Diasater_Mangement_without_any_Mangement_.jpg
Deserted Disaster Management Control Room

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/aaxwqm5ue4okdjs8.D.0.Krish_-_Sulaiman_at_Bhimanis_office.jpg
Krish & Bhimani with bags

High res photos, downloadable videos etc: http://tiny.cc/New-Admin-Bldg 

SECURITY LAPSES IN GATE PROCEDURES:

1) The entrance security cops let us in after a cursory glance at a photocopy of the PIO’s letter, which could easily have been a cheap forgery.
 
2) The cops made no effort to verify that we had been called on a holiday. They did not phone the concerned official or the department.
 
3) The cops did not think it necessary to send an escort with us.
 
4) The security cabin was closed, and so the bags that we were carrying were not passed through the X-ray machine. We did not have to go through any metal detectors. We were not frisked. Our bags were not opened or even felt by hand.
 
5) Once inside, we were at liberty to go anywhere in the deserted building. Nobody stopped us. On the way up, we stopped the lift at the third floor, and then on the 13th floor, where the State Information Commission is located. We went outside, saw that the floor was completely deserted, with the offices locked, and then proceeded to the 19th floor.
 
6) When we arrived on the 19th floor, which is the topmost floor of the building, there was no security personnel. Evidently, he had gone for lunch.
 
7) There are no security cameras in the building. Anyone who enters this building is free to do as he likes, unobserved and unhindered.

CLUELESS COPS AT THE TOP OF THE BUILDING

At the 19th floor, which is the top floor of the building, we found GAD’s offices locked, and the lone cop on guard duty had left his cap on the table (shown in this video http://tiny.cc/Dycompol-NewAdminBldg) and gone off, leaving his post completely unguarded. Several minutes later, a paunchy, unarmed cop who was probably in his 50s made an appearance. He was not the least bit authoritative or suspicious, and took our explanation at face value without checking anything. He didn’t even question us, and was easily put on the defensive, and gave a lengthy explanation about his absence.
 
We went further upstairs to the small office of the “Deputy Commissioner of Police, Wireless & Telecom, Mumbai”, above the 19th floor (also shown in the video.)

The cops were clueless about the security lapses Even when we pointed them out to Inspector Prakash Chhide and his colleagues (not in uniform, and evidently unarmed), they were not alarmed or surprised. They also took us at face value, and made no effort to verify our bonafides, or find the reasons for our presence in the building.
 
Inspector Chhide was in fact on the defensive, and informed us that as there was a conference attended by high-level VIPs on the second floor (something not earlier known to the due), there had to be a tight security in the building. 
 
But even he did not send someone to escort us out of the building.
 
So, after a friendly conversation with the police, and after talking to the paunchy cop on the 19th floor, we proceeded in a leisurely way to take the stairs and the lift at will, shooting videos with Sulaiman’s mobile on several floors, including 18th, 14th and 13th floors.
 
We met no guards anywhere on any other floor, although we were talking loudly and wandering around for 15-20 minutes.

DISASTER MANAGEMENT CONTROL ROOM DESERTED
 
We entered the office of the Disaster Management Control Room on the 14th floor, and found that there was no staff. The door was open. In one corner cabin, we found two junior employees (clerks or peons) chatting leisurely, knew nothing about disaster management. We asked them where everybody else was, and got a vague reply. These persons made no efforts to verify our credentials, and after we left, closed the door behind us, evidently embarrassed by our entry.

Other videos:

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/xsdtyzwkvtfxov8l.D.0.1_RTI_Application.jpg
The RTI Application

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/vak404bjolx4ycaf.D.0.2_Mantralaya_response_to_RTI_18_June2012_001_-1-.jpg
The RTI Reply from GAD calling Bhimani for Inspection on 14 July, a second Saturday, and giving a wrong contact phone number (which actually belongs to NCPA)

Warmly,
Krishnaraj Rao
9821588114
thebravepedestrian@gmail.com
 

Posted in Activism, Governance & Administration, Politics, RTI Act 2005, Right to Information, Whistleblowers.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

No comments



Analysis: What are the limits of Quasi-Judicial Authorities’ Discretionary Powers?

Let us Understand Bombay High Court’s Directions to all Quasi-Judicial Authorities in Maharashtra about How to Hold Hearings, Give Orders etc.
There are many authorities in India and in each state, where the complainant can himself file the complaint without the aid of a lawyer. They are not courts. The orders of these bodies are typically passed in a shorter time as compared to the judiciary, i.e. the courts. If people are not satisfied, the aggrieved parties can appeal in High Courts. We need to know what their lawful powers are while conducting hearings, following various procedures for ascertaining facts and giving orders. (As I live in Mumbai and work with a focus on Maharashtra, readers may find that there is extra emphasis on Maharashtra. However, these points are relevant to all states of India.) Please read the below analysis and understand where your rights lie.

Examples of quasi-judicial authorities (both State & Central):
1. State Information Commission (Maharashtra State Information Commission)
2. Central Information Commission (CIC)
3. National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC)
4. State Consumer Disputes Redressal Commission (CSDRC in each state)
5. District Consumer Disputes Redressal Forum (Consumer Forum in each district)
6. Deputy Registrar (DR) or Assistant Registrar (AR) of Cooperative Societies (at each ward)
7. District Deputy Registrar (DDR) in every district or jurisdiction
8. Divisional Joint Registrar (DJR) (Malhotra House in Mumbai)
9. Registrar/Commissioner of Cooperation Department of each state (in Pune for Maharashtra)
10. Minister/Principal Secretary, Cooperation Department of Maharashtra
11. National Human Rights Commission (NHRC)
12. State Human Rights Commission (Maharashtra HRC)
13. Competition Commission of India
14. Appellate Tribunal for Electricity
15. State Electricity Regulatory Commission (MERC)
16. Railway Claims Tribunal
17. Income Tax Appellate Tribunal 
18. Intellectual Property Appellate Tribunal
19. Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal
20. Banking Ombudsman
21. Insurance Ombudsman
22. Income Tax Commissioner
23. Income tax Ombudsman
24. Electricity Ombudsman
25. State Sales tax Appellate Tribunal
26. Securities & Exchange Board of India (SEBI)
27. Securities Appellate Tribunal (SAT)
28. Insurance Regulatory & Development Authority (IRDA)
29. Maharashtra Police

Some of the above are independent constitutional bodies, while others are very much a part of the administration or the executive. Some have many rules and procedures framed for them, by themselves or contained in the law framed by legislature, while others are free to decide on-the-spot as to their course of action. But we need to understand the common ground rules that the Bombay High Court has framed for all of them.

Difference between Judicial and Quasi-Judicial Function

There are three organs of State – the Legislature, the Executive and the Judiciary. The function of the legislature is to enact the law; the executive is to administer the law and the judiciary is to interpret the law and to declare what the law is.

But as observed by the Supreme Court in Jayantilal Amratlal v. F. N. Rana, it is not necessary that legislative functions are exclusively performed by the legislature, executive functions by the executive and judicial functions by judiciary.  The executive/administration also performs a judicial function, and act as a quasi-judicial authority.

WHAT IS A JUDICIAL FUNCTION?

A judicial function by any authority presupposes an existing dispute between two or more parties, and it has four requisites: 

(1) The presentation (not necessarily oral) of their case by both parties to the dispute;

(2) If the dispute is a question of fact, the authority must ascertain the fact by means of evidence produced by the parties, with the assistance of argument by (or on behalf of) the parties based on such evidence;

(3) If the dispute between them is a question of law, the submission of legal argument by the parties; 

(4) A decision which disposes of the whole matter by finding upon the facts in dispute and ‘an application of the law of the land to the facts found, including, where required, a ruling upon any disputed question of law.’

Where the above four elements are present, the decision is a judicial decision even though it might have been made by any authority other than a court, e.g. by Minister, Board, Executive Authority, Administrative Officer or Administrative Tribunal.

WHAT IS A QUASI-JUDICIAL FUNCTION? 

The word ‘quasi’ means ‘not exactly.’ An authority is described as ‘quasi-judicial’ when it has some attributes of judicial functions, but not all.

A quasi-judicial decision may involve (1) and (2) above, but does not necessarily involve (3) and never involves (4). The place of (4) is taken by administrative action, the character of which is determined the individual authority in their official capacity. For instance, a statute may empower a Minister to take certain actions if certain facts are proved, and it may give him an absolute discretion whether or not to take action.

In such a case, the minister must consider the representations of parties and ascertain the facts – to that extent the decision contains a judicial element. But, the facts once ascertained, his decision does not depend on any legal or statutory direction, because he is free within the statutory boundaries to take any administrative action as he may think fit: that is to say that the matter is not finally disposed of by the process of (4).

The element of discretionary power is necessarily present in all authorities and all decisions, whether quasi-judicial, judicial or purely administrative. The courts of law also exercise discretion. A quasi-judicial function stands mid-way between a judicial function and an administrative function. A quasi-judicial decision is nearer the administrative decision in terms of its discretionary element and nearer the judicial decision in terms of procedure and objectivity of its end-product.

Characteristics no (1) and (2) may also vary in quasi-judicial decisions. In many cases, the authority may decide a matter NOT BETWEEN TWO OR MORE CONTESTING PARTIES BUT BETWEEN ITSELF AND ANOTHER PARTY, e.g. an authority effecting compulsory acquisition of land. Here the authority itself is one of the parties and yet it decides the matter. It does not represent its case to any court or authority. 

Also, there may be cases in which NO EVIDENCE IS REQUIRED TO BE TAKEN AND YET THE AUTHORITY HAS TO DETERMINE THE QUESTIONS OF FACT after hearing the parties, e.g. ratemaking or price-fixing. 

Finally, even after ascertainment of facts, unlike a regular court, A QUASI-JUDICIAL AUTHORITY DOES NOT FEEL BOUND TO APPLY THE LAW TO THE FACTS SO ASCERTAINED, and the decision can be arrived at according to other considerations (such as public policy or administrative discretion) which are unknown to an ordinary court of law.

DISTINCTION BETWEEN JUDICIAL AND QUASI-JUDICIAL FUNCTIONS

A quasi-judicial function differs from a purely judicial function in the following respects 

(a) A quasi-judicial authority has some of the trappings of a court, but not all of them; nevertheless there is an obligation to act judicially.

(b) A dispute between two parties is an essential characteristic of a judicial function, but this may not be true of a quasi-judicial function.

(c) A court is bound by the rules of evidence and procedure while a quasi-judicial authority is not.

(d) While a court is bound by precedents, a quasi-judicial authority is not.

(e) A court cannot be a judge in its own cause (except in contempt cases), while an administrative authority vested with quasi-judicial powers may be a party to the controversy but can still decide it.

IN DECIDING CASES, COURTS APPLY PRE-EXISTING LAW WHEREAS ADMINISTRATIVE AUTHORITIES EXERCISE DISCRETION. However, in order to maximize the scope of our rights as citizens, we need to understand where the limits of those discretions lie. This excellent Bombay High Court judgment in 2009 draws some much-needed lines as to the due procedures to be followed by quasi-judicial authorities. If they go wrong in such matters, we may challenge them in High Court – and that is the power of a citizen.

EXCERPTS FROM BOMBAY HIGH COURT JUDGMENT ON  WRIT PETITION NO. 4101 OF 2007
[Smt. Savitri Chandrakesh Pal. V/s. State of Maharashtra & others]

“14. This Court, having seen the mode and manner of decision making process and the procedure adopted for deciding the appeals, revisions, review and/or stay applications, this Court was compelled to pass the order dated 4th September 2008 directing the State Government to place on record the PROCEDURE, NORMALLY, FOLLOWED AND ADOPTED BY ALL THE DEPARTMENTS OF THE STATE GOVERNMENT OF MAHARASHTRA while hearing and deciding quasi-judicial proceedings.

15. The State Government, after the aforesaid order dated 4th September, 2008, appeared through Shri V.A.Gangal, Special Counsel and informed that a committee has been constituted consisting of the Chief Secretary, Law and Judiciary with the officers of General Administration Department with Shri V.A.Gangal, Advocate and Special Counsel for the State of Maharashtra, to streamline the procedure of hearing and deciding quasi-judicial proceedings by the officers of the State of Maharashtra including the Hon’ble Ministers of the respective departments. On the suggestion of this Court, Mr.Anand Grover, who was appointed as Amicus Curie to assist this Court, was also included in the said committee.

16. The aforesaid committee was granted time to submit their report. The said committee submitted its report on 7th January, 2009 whereunder the guidelines were framed and the procedure was laid down prescribing the mode and manner of hearing the revisions, appeals, review applications including application for interim reliefs by the State Government and its functionaries so as to streamline the decision making process. The said report was accepted by this Court by consent of the parties.

PROCEDURAL GUIDELINES FOR QUASI-JUDICIAL AUTHORITY:
————————————————–
17. This Court in exercise of powers conferred under Articles 226 and 227 of the Constitution of India prescribes the following procedure to be adopted by quasi-judicial authorities including the Ministers, Secretaries, officials and litigants while hearing and determining appeals, revisions, review applications and interim applications etc.:

(1) Memo of appeal or revision, review and or any application shall specifically mention under which enactment and/or under what provisions of law the said appeal/ review/ revision or application is filed.

(2) The appellant/ applicant shall give a synopsis of concise dates and events along with the memo of appeal or revision.

(3) The appeal, revision and/or application shall be filed within a period stipulated under the law governing the subject from the receipt of the order/ decision which is impugned in the above matter. In the event of delay, it should only be entertained along with application for condonation of delay. 

(4) At the time of presentation of the appeal, review or revision, the applicant shall, if, filed in person, establish his identity by necessary documents or he shall file proceedings through authorised agent, and/or advocate.

(5) The application shall be accompanied by sufficient copies for every opponents/ respondents and also supply 2 extra copies for the authorities.

(6) For issuance of summons to the opponents/ respondents, court fees/ postal stamps of sufficient amount shall be affixed on the application form/ memo of appeal or revision as the case may be.

(7) In addition to service through the authority, appellant/ applicant may separately send the additional copies to each of the opponents/ respondents by registered post acknowledgement due and may file affidavit of service along with evidence of despatch. The postal and acknowledgment alone should be treated as evidence of service in the event of service through postal authority.

(8) In the event of an urgency of obtaining an interim relief like stay, injunction/ other interim order or direction or status-quo etc, a specific case of urgency should be made out in the application, which the authority may entertain subject to the brief reasons recorded. The said order shall also be communicated immediately to all the effected persons. The proof of timely despatch of the Registered A.D.s and all the acknowledgments shall be separately maintained.

(9) If there is real urgency, the concerned authority may grant ex parte interim/ ad-interim relief for the reasons to be recorded for a particular period only within which time the service on the concerned opponents/ respondents shall be effected. Appellant/ applicant should file affidavit of service, if such party requires early hearing or continuation for interim relief or of an appeal, revision or review.

(10) The competent authority shall also communicate the next date of hearing to all the parties along with time and place and shall, as far as possible, adhere to the said date and time of hearing.

11) The concerned official in every department should be asked to remain present at the time of hearing and assist the concerned authority in the matter.

(12) Reasonable sufficient time be provided between the date of receipt of notice and the actual date of hearing. If any party is unable to remain present at the time of hearing for a sufficient cause, one further opportunity should be given to such party for hearing.

(13) The authority hearing quasi-judicial matters shall duly fix a date, time and venue for such hearing. Such authority shall refrain from interacting with third party during the course of hearing either in person or on phone and shall not do any act which would tend to affect or prejudice fair hearing.

(14) A speaking order shall be passed by the authority hearing the matter as early as possible after the hearing is concluded and, as far as possible, within a period of four to eight weeks from the conclusion of the hearing, on the basis of the record before it as well as the submissions made at the hearing. The order must contain reasons in support of the order.

(15) The authority shall not receive information or documents after the hearing is concluded and/or shall not pass the speaking order on the basis of such documents and/or information unless such material is brought to the notice of the parties to the proceedings following rules of natural justice.

(16) The order passed by the quasi-judicial authority on the hearing shall be forthwith communicated to all the parties by Registered A.D.

(17) No application or request or prayer from the political worker, Member of Legislative Assembly, Member of Parliament or third party shall be entertained in the quasi-judicial proceedings unless such person is a party respondent or intervenor in the proceedings.

(18) The order pronounced shall be communicated to the parties immediately.

(19) Record of hearing shall be meticulously maintained in a separate Roznama.

(20) The notings of concerned officials/ law assistants to assist the authority shall include only content of facts and legal provisions along with case laws, if any.
 
(21) The notings made by the law officials/concerned officials shall not be in the form of order.

18. In addition to the above guidelines, the quasi-judicial authorities shall also follow the parameters laid down by this Court in the case of Lokmanya Nagar Priyadarshini v. State of Maharashtra, 2007 (1) Bom.C.R. 929, which read as under:

PARAMETERS

“(a) While considering the stay application, the authority concerned should at least briefly set out case of the applicant/ appellant, as the case may be.

(b) While granting the ex parte order, it should be granted for a shorted duration with short notice to the opponent(s).

(c) If ex parte stay is to be granted, then the authority passing the order should specify the reasons in short for grant of ex parte order.

(d) The Authority passing the order should, 

(i) record its findings as to whether or not a prima facie case is made out with short reasons in support of the finding;
(ii) record its finding as to in whose favour balance of convenience lies, and 
(iii) record its finding whether non-grant of interim relief would cause any prejudice to the person seeking interim relief.

(e) The ingredients at (d) (i) to (iii) should be discussed and positive finding should be recorded while granting or refusing to grant interim relief.”

19. The aforesaid procedural guidelines shall also be applicable to all quasi-judicial authorities in respect of hearing of appeals, revisions, review applications/ interlocutory applications, where there are no specific rules prescribed for hearing under a specific law like Maharashtra Co-operative Societies Act, Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, etc.

20. Before parting with the matter, I may place on record appreciation of the services rendered by Mr. Anand Grover, Advocate, Amicus Curiae and all other advocates and also assistance rendered by the Chief Secretary, Law and Judiciary with officers of the General Administration Department of the Government of Maharashtra to this Court.

21. THE CHIEF SECRETARY, STATE OF MAHARASHTRA IS DIRECTED TO CIRCULATE THIS JUDGMENT TO ALL CONCERNED ALONG WITH HIS LETTER EMPHASISING THE NEED TO FOLLOW IT, so as to exhibit transparency in the decision making process. The compliance report submitted to this Court will be highly appreciated.

(V.C.DAGA, J.)


Grateful acknowledgement: I have derived lots of matter from the below websites:



Warm Regards,
Krish
9821588114
thebravepedestrian@gmail.com

Posted in Activism, Governance & Administration, Politics, RTI Act 2005, Right to Information.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

No comments



Warning! M-20 Bonds for Cooperative Housing Societies may be scrapped; Expulsion of members made easy soon

14 June 2012, Mumbai: If the straws blowing in the wind are any indication, a storm is approaching that will badly hurt the crores of ordinary cooperative housing society (CHS) members living in Maharashtra’s 85,000 societies, while bringing relief to members of managing committees, whose numbers are a mere fraction of these. In his speech, Co-operative Minister Harshvardan Patil, a chief guest at the Housing Melava held yesterday, said that the requirement for managing committees of CHS to compulsorily file M-20 Bonds within 45 days or face automatic dismissal may be removed. Also, provisions for appointing administrators nominated by the cooperatives department for replacing the expelled managing committees may be removed. And last but not least, new rules may be framed to make it easier for the managing committees of housing societies to expel members who were “troublemakers”. These remarks were made in the presence of Chief Minister Prithviraj Chavhan and Deputy CM Ajit Pawar, who appeared to concur with the views of Harshvardhan Patil, and, to the alarm of the RTI Union members present there, indicated that these changes may be only a couple of days away.

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/zcwfn2o10gnc179j.D.0.Mumbai_skyline.jpg

To observe 2012 as the International Year of Co-operatives, the Co-operative Dept. of Maharashtra had organised a seminar known as “Housing Melava” on the afternoon of Wednesday afternoon, 13 June, at Shanmukhanand Hall, Matunga. Besides Prithviraj Chavhan, Ajit Pawar and Harshvardan Patil leading bureaucrats like Gautam Chatterjee, Principal Secretary of the Housing Department, Mumbai Municipal Commissioner Sitaram Kunte, Registrar of Cooperatives Seshrao Sangle and officials of the housing and co-operative department were present in large numbers.

There has been constant lobbying pressure in co-operative housing circles and also the ministry of co-operatives to get co-operative housing societies exempted from the ambit of M-20 Bonds ever since the time co-operative housing societies were included and covered under the Act in 2001.

For details on the significance of M-20 Bonds, read http://tinyurl.com/RTI-Union-M20-Bond-Guide

Of over 85,000 co-operative housing societies in Maharashtra, about 50,000 are in Mumbai and Thane alone. Harshvardhan Patil said that the managing committees of these co-operative housing societies were facing problems from a few “troublemakers” in the societies who hindered them. The M-20 Bond is an undertaking given by each managing committee member, that explicitly states, “I shall be jointly and severally responsible for all the decisions taken by the Managing Committee during its term relating to the business of the society and shall be jointly and severally responsible for all the acts and omissions detrimental to the interest of the society as provided in section 73 (1AB) of the act.” In the absence of the M-20 Bond, the MCS Bye Laws are toothless as there is no provision for dismissal of the managing committees.

The need for such an undertaking was felt when the state legislature realized that the Managing Committee members of different Co-operative Societies (including housing societies) were acting in an arbitrary manner. The provision for CHS was introduced to introduce some accountability amongst the members of the managing committee by executing a bond within 45 days of their election after its elections or assuming office, whichever is sooner. If a managing committee member fails to execute the bond within 45 days, then he is deemed to have vacated his office. This provision makes the managing committee more sober and accountable.
 
Many members of RTI Union were present at this meeting, and were disappointed. RTI Union condemns the proposed move to dilute the existing rules and laws to the advantage of managing committee members, and the great disadvantage of ordinary members who are bullied and harassed into submission. We urge the government to make housing society rules and laws even more stringent so as to enable strict penalties on erring managing committee members.

To get an overview of problems between members and managing committees, read these two articles.
•    http://tinyurl.com/CHS-overview
•    http://tinyurl.com/CHS-overview2

JB Patel (Jeby)
CHS Activist
jebypatel@gmail.com

 

Posted in Activism, Governance & Administration, Politics, RTI Act 2005, Right to Information, Uncategorized, Whistleblowers.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

3 comments



Ratnakar Gaikwad’s Relationship with RTI & Mantralaya’s Toxic Decision-Making Environment

11 June 2012, Mumbai: This isn’t about Ratnakar Gaikwad, who was sworn in as Chief Information Commissioner of Maharashtra last Friday in the teeth of widespread opposition from RTI activists. This is about the decision-making environment in Mantralaya, MMRDA and many other government offices. It is about how government documents are nowadays like burqas, concealing the real decision-making process and often making the RTI process infructuous. Ratnakar Gaikwad’s correspondence with a chief of Western Naval Command shows how, when he was head of MMRDA, he did not even reply for over 60 days. And then, when he did reply, our new Chief Information Commissioner casually flung aside a plea for basic information by a top naval officer placed three levels below the President of India, Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces. This article is about the real nature of government decision-making, and about how CM Prithviraj Chavan has strategically positioned Ratnakar Gaikwad in the Information Commission to ensure that the burqas of Mantralaya and MMRDA are not lifted by RTI activists.

http://datastore.rediff.com/h5000-w5000/thumb/6669675F286D5D67322F/71gfwum2h6ufnaxo.D.0.Gaikwad.jpg

Accountable and transparent governance demands that every discussion and meeting must be properly minuted and every decision must be documented. To maintain system integrity in the administration, every decision must leave clear footprints on paper. But are ministers and bureaucrats leaving an official paper trail? No.

DECISION-MAKING IS NOT REVEALED IN DOCUMENTS AND FILE-NOTINGS. Often, decisions made in unofficial ways are clothed in post-facto justifications that are written down to create a semblance of legitimacy. This creates a “black administration” or parallel administration in Maharashtra. (Yes, this is happening in other states and Govt. of India also.)

TEN METHODS OF “BLACK” DECISION-MAKING:

1)     POLITICAL PARTY BOSSES, GODFATHERS & OTHER DECISION-MAKERS decide selections, permissions, award of major contracts, land allotments etc. Decisions of ministers are actually the decisions of their party bosses, and bureaucrats’ decisions are proxy-decisions of political godfathers who are not connected to the concerned department. Can any RTI activist get minutes of meetings held in the political party offices, or in the air-conditioned cars of party bosses while driving between venues? The answer is: No. Even if the agenda and minutes are kept in party offices, these are outside the purview of the RTI Act.

2)    STICKY-NOTES IN FILED DOCUMENTS AND LITTLE PAPER CHITS do not remain in the file, but are discarded in the rubbish after the message is communicated. Meetings and decisions happen at several venues around Mumbai and also Nagpur e.g. Mantralaya and New Administration Building at Nariman Point, MCGM headquarters in Fort, MMRDA headquarters at Bandra, Chief Minister’s bungalow and Sahyadri Guest House at Malabar Hill, and at similar venues in Nagpur. Can any RTI activist ever get access to all the chits of paper that are swept out in the rubbish? If an activist gets them, can he make sense of them? And if he makes sense, can he get such chits admitted as evidence by a law-enforcement agency or a court of law? Next to impossible.

3)    SMALL NOTEBOOKS OF STENOGRAPHERS & SECRETARIES who sit beside ministers etc. contain scribbled shorthand messages. Notebooks are not official government stationery, and much of the government staff is on contract – here today, gone tomorrow. Quite often, big businessmen who are trying to get their work done at Mantralaya are told to be in touch with the PAs rather than the ministers and bureaucrats. Has any RTI activist got access to such notepads? Can he? Very difficult. But that is often the only place where key decisions are noted.

4)    EMAILS, SMS, MMS & PHONE CALLS go between ministers, bureaucrats, government officials, leading businessmen and celebrity fixers (more about this later). Although some landlines and mobiles are paid for by the government, important calls are made on private lines. For instance, if CM Prithviraj Chavan communicates with Anil Ambani on a mobile phone that is registered in the name of his daughter, can you get the call records using RTI? No. Ideally, every communication of ministers and bureaucrats – whether formal or personal – must be recorded. But the reality is that maximum communications are unrecorded and unavailable for scrutiny. Although the RTI Act defines electronic exchange of data and communication as “information”, one is yet to meet a single RTI activist who got access to electronic communications between ministers, bureaucrats and stakeholders like companies engaged in PPP projects. As a rule, gov.in email ids are dead-letter-boxes; ministers and government officials use gmail or yahoo addresses. RTI activists are not asking for call-records, SMSes, recordings of telephone conversations and emails.

5)    MEETINGS IN CORRIDORS, CARS etc have no appointments, no agenda, no minutes and no records. A small number of these may be revealed by security cameras. Has any RTI activist got the CDs of security camera footage that shows, say, Sharad Pawar and IRB Infrastructure Developers as they get into a car together? Unlikely. Even if one gets the security camera CD, what will it prove? Because it will have no audio.

6)    ON FLIGHTS AND IN HOTELS ABROAD OR IN INDIA, our decision-makers have lengthy discussions without anybody monitoring them. Such meetings happen in Dubai, Mauritius, Malaysia or on the sidelines of IPL matches in India. People like Vijay Mallya, Mukesh Ambani and Subrata Roy Sahara or their trusted representatives participate in them. Is any RTI activist tracking the meetings that our ministers and bureaucrats have during their Indian tours, leave alone foreign tours? No.

7)    HARD DISKS OF COMPUTERS & LAPTOPS used by ministers and bureaucrats, and their assistants contain lots of information. They may be messaging and emailing with special NIC software that is encrypted. Has any RTI activist asked for a full copy of all the computer drives of, say, the Maharashtra’s Revenue Minister’s office? No. Even CAG doesn’t look at computers.

8)    PERSONAL MESSENGERS including peons, junior staff, political party-workers, Mantralaya-frequenters, journalists like Barkha Dutt, Vir Sanghvi and fixers like Neera Radia — form the communication channel between political bosses and private entities. Some visitors are recorded in gate registers that may be accessed under RTI, but not all. Peons, junior staff, drivers, cops etc. slip in and out of offices, often unrecorded and unnoticed.

9)    FAMILY MEMBERS of ministers and bureaucrats are not all leading private or professional lives. Some are active participants in decision-making. Bribes are given through family members and their trusts; a favourite route is for them to purchase properties at a low price and then sell them back at a higher price, and pocket crores within a couple of years, during which the bribe-giver and bribe-taker are bound together in a relationship. Sons and daughters are awarded lucrative business contracts or seats on company board of directors. As family members are not under RTI, the meetings that they hold are difficult to track.

10)    CRICKET BODIES are being used by Sharad Pawar and Vilasrao Deshmukh to control government decisions and deliver money to foreign bank accounts, especially in tax haven countries. Politics, government, cricket and money mix freely at BCCI (Board of Control of Cricket in India) and MCA (Maharashtra Cricket Association). Cricket celebrities, including veterans like Sunil Gavaskar, travel to Dubai, Mauritius, South Africa and tax-haven countries many times a year. They meet with foreign companies that are part of mega-sized Public Private Partnership projects (PPP) such as Mumbai International Airport Limited. Cricket celebrities visit corporate offices like Sahara India and Kingfisher, as well as various government offices, without coming under a scanner. They are couriers for both money and decisions that are made elsewhere. Corporate money flows through BCCI and MCA without questions being raised, and these organizations are kept out of the scope of Right to Information. IPL (Indian Premier League) celebrities like Shah Rukh Khan and Shilpa Shetty are also part of this circuit. [Note: If this sounds like a far-fetched theory, ask why political heavyweights like Sharad Pawar and Vilasrao Deshmukh invest so much of their effort to head these sporting bodies!]

Given this background of toxic decision-making in Maharashtra government, take another look at Ratnakar Gaikwad’s communications with Western Naval Command, which relates to Adarsh building. Download this file: http://tinyurl.com/Adarsh-OC-Ratnakar-Gaikwad-red

This PDF file contains three letters:
•    The first two pages are a plea for information from Western Naval Command to Chief Secretary, Municipal Commissioner and Principal Secretary of Urban Development Department (UDD) on 25 June 2010.
•    The third page is a covering letter from UDD, forwarding Western Naval Command’s letter to (then) MMRDA Chief Ratnakar Gaikwad on 30 August 2010.
•    The last page is Ratnakar Gaikwad’s amazing reply to Western Naval Command on 29 September 2010.

HOW GAIKWAD DENIED INFORMATION TO NAVY CHIEF

ON 25 JUNE 2010, the Flag Officer Commanding-in-Chief Western Naval Command (FOCIC WNC), wrote to Maharashtra’s Chief Secretary, Municipal Commissioner of Greater Mumbai and Principal Secretary of Urban Development Department. It was a reminder, as a similar letter had been written on 8 June 2010. (Bear in mind, FOCIC WNC is a very high office, third in line from President of India, who is Supreme Commander of the Armed Forces. While MMRDA is in charge of planning for the Mumbai Metropolitan Region, Western Naval Command is in charge of coastal security of four states, namely Gujarat, Maharashtra, Goa and Karnataka.)

This letter raised “serious concern with regard to the construction of a building by a private housing society in the vicinity of defense installations at Colaba Defence Station, Mumbai, and the necessity for screening of the allottees from the security point of view”. Mentioning the increased threat perception post 26/11 and asking for the list of allottees, FOCIC WNC said, “It is of the utmost urgency from the point of view of security… that necessary directives under Section 154 of the MRTP Act 1966 be immediately issued by the Government of Maharashtra to the Planning Authority not to grant any Occupation Certificate, partial or otherwise whatsoever, to the said building/society, which is in the vicinity of the WNC Defence installations /Colaba Defence Station till the desired information is provided by them, and vetted by this Headquarters. You are requested to kindly take action on the aforesaid, failing which HQ WNC would be constrained to take legal recourse to legal proceedings.”

Bear in mind, Western Naval Command did not ask the government to refuse OC to Adarsh; they only asked for issue of OC after the information about Adarsh allottees was provided to them, vetted by them and approved by them. It was a reasonable demand. It is a matter of national shame that FOCIC WNC wrote, “…all efforts to procure the requisite information from the Deputy Registrar “A” Ward, Registrar of Societies, Mumbai, and also from the Housing Society itself, failed as neither of them forwarded the desired information as per the format forwarded to them.”

ON 30 AUGUST 2010, this letter was forwarded without written instructions to Ratnakar Gaikwad, Metropolitan Commissioner, MMRDA. (See page 3 of PDF file.) Mantralaya (i.e. the Chief Secretary, Chief Minister Ashok Chavan or Principal Secretary UDD) could have replied directly to FOCIC WNC, or they could have issued directions to Ratnakar Gaikwad. But they did not, because they wanted Ratnakar Gaikwad to do a dirty job. (And yes, he did the dirty job and came out smelling like roses! God alone knows how many top people he shielded by doing this, and how many people owe him a debt of lifelong gratitude.)

ON 29 SEPTEMBER, Ratnakar Gaikwad delivered a killing stroke to Western Naval Command. Rendering the navy’s plea for information completely infructuous, Ratnakar Gaikwad stated in his letter that HE HAD ISSUED THE OC ON 16 SEPTEMBER i.e. 13 days earlier, despite having received their forwarded letters several times. The basis of this decision to give the OC unilaterally, without consulting the most important stakeholder i.e. Western Naval Command, was given as a letter written by the secretary of Adarsh Society. Let me repeat: The word of an ordinary building secretary – representing a very private interest – was Ratnakar Gaikwad’s justification for acting against the word of a defense chief, and denying him information about who was going to live in the building. Gaikwad’s letter went on to conclude that if the defense chief had any security concerns, he should now approach the police commissioner.

In other words, go to hell. Desi bhasha mein bole toh: “Thenga! Security concerns gaye bhaad mein! Ja ukhaad le jo ukhaadna hai!”

TEXT OF GAIKWAD’S AMAZING REPLY TO NAVY CHIEF
 
“Sir, please refer to your above cited letters. In this regard, secretary of the society has written a letter to MMRDA in which it is stated that ‘It is reliably learnt that Naval Authorities have also written to your office regarding the antecedents of members of our Society. In this context, I would like to bring it on record for your kind information that the society consists of members from Army, Navy, Government of India Officers from IAS, IPS, IFS, IRS and other Government Officers. Our members are including Ex Chief of Naval Staff, Ex Flag Officer Commanding in Chief, two formal Chief of Army Staff and other senior officers from Army, Navy, Defence Estates etc. The Society also have Hon’ble Members of Parliament, State Assembly besides senior people who held position of Union / State Cabinet Ministers and Speaker of Maharashtra Assembly. It is also brought on the record that the land in question is State Government land allotted to the Society by the State Government and Membership have been approved by the Government of Maharashtra/Collector Mumbai according to the Government Resolution in force and antecedents of all the members have been verified and approved by the government prior to allotment of membership. In the light of above, any further verification of antecedents of members by the navy appears to be overstepping the right of propriety vested in the Government of Maharashtra and Collector Mumbai City, who have verified and approved the names.’
 
“IN VIEW OF THE ABOVE, IT IS FELT THAT AFTER COMPLETION OF THE BUILDING, BASIC ISSUES MAY NOT BE RAISED (emphasis supplied). If there is any reasonable apprehensive (sic) about the members of the society from the security point of view, you may refer the matter to the appropriate authority such as Commissioner of Police, Mumbai. MMRDA has issued the Occupancy Certificate to the Adarsh Society on 16/9/2010.
Yours faithfully, Ratnakar Gaikwad, Metropolitan Commissioner.”

IS THIS HOW IT REALLY HAPPENED?

Is it likely that Metropolitan Commissioner Ratnakar Gaikwad – a seasoned bureaucrat and head of MMR’s planning authority — dismissed the safety concerns of a high-ranking naval officer based on a letter from a mere building secretary? Was it his own decision as Metropolitan Commissioner to give Adarsh the OC? Why was he in such a hurry to give the OC that he actually gave it first, and then wrote a letter to the Navy chief giving a lame justification?

This amazing letter leads you to the conclusion that Ratnakar Gaikwad received orders by non-official channels. For his obedience and cleverness in providing a cover for the state government, he was later rewarded with the post of Chief Secretary. And now, to cover up the documents of Mantralaya and MMRDA, Ratnakar Gaikwad has been made the Chief Information Commissioner. Chief Information Commissioner is the only one who hears RTI second appeals relating to Mantralaya and MMRDA. Former Metropolitan Commissioner Suresh Joshi was also made the Chief Information Commissioner despite being severely hearing-impaired, and coincidentally, he too had played a role in Adarsh. (Not to mention suspended State Information Commissioner Ramanand Tiwari, a former UDD Secretary, who recently spent 60 days in CBI custody for his role in Adarsh.)

GAIKWAD’S KNOWLEDGE OF ADARSH CONSPIRACY VS. TOTAL INNOCENCE

Firstly, Ratnakar Gaikwad cannot deny his knowledge of the Adarsh conspiracy in Mantralaya, involving at least 7-8 top bureaucrats and numerous top politicians, including Chief Minister Ashol Chavan. Everybody knew; and as MMRDA chief, it was Ratnakar Gaikwad’s job to know. Adarsh had been 10 years in the making, and a red flag had been raised in newspaper reports as early as in 2003. Besides being  in the Indian Navy’s sensitive zone and in the Coastal Regulation Zone, MMRDA’s Development Plan had been modified to accommodate this 31-story building Coastal Regulation Zone. As MMRDA chief, it was Gaikwad’s job to have his ears to the ground and know everything there is to know about this building, including the security concerns, and the conspiracy and the cover-ups surrounding it. So Ratnakar Gaikwad cannot claim that he gave the Occupation Certificate innocently. Therefore, the letter that he wrote to Western Naval Command is completely disingenuous; it is a total cover-up.

Secondly, Gaikwad’s letter acknowledges that he had received forwards of the Navy chief’s letter on 28/7/2010, 1/9/2010 and 14/9/2010. Again, on 15/9/2010, he received a letter from the Navy directly addressed to him. Why did he not reply to all these letters until it was too late for the Navy to do anything about it, i.e. 29/9/2010, two weeks after he gave the OC to Adarsh? The gap between MMRDA receiving the first letter and its reply to the Navy was over 60 days. (The information that the Navy was requesting was never given by the Cooperatives Registrar, Chief Secretary, UDD, Municipal Commissioner, MMRDA; maybe they might have got it if they had filed an RTI application instead of writing letters!)

Finally, Ratnakar Gaikwad must have received phone calls from the Chief Secretary, Chief Minister, Municipal Commissioner, and Principal Secretary UDD soon after the Navy’s letter reached them on 8 June and 25 June 2010 – because it concerned issuing the occupation certificate, which was his turf. In fact, the letter must have been scanned and emailed to him. (The top brass must surely be emailing and phoning one another several times every week or even every day on an ongoing basis!) The Naval chief had threatened them with legal proceedings; would anybody take such a threat lightly? These people must have held many closed-door meetings that were not minuted or recorded.

There are surely dozens of emails, phone calls, SMSes and meetings that are not on record. So, Ratnakar Gaikwad was definitely not acting all alone in perfect innocence and good faith as he put the proverbial cherry – the occupancy certificate – on Adarsh building, the towering cake of deceit. But that is how they made it look.

And now Prithviraj Chavan and Ratnakar Gaikwad want us to believe that it was incidental that the post of Chief Information Commissioner in Maharashtra lay vacant for 10 months while Gaikwad finished his term as Chief Secretary. They want us to believe that it was coincidence that the selection committee meeting was held three days after Gaikwad’s retirement from IAS. They want us to believe Ratnakar Gaikwad is the best man for the job.

Last but not least, they want us to believe that Chief SIC Ratnakar Gaikwad really cares about the rising pendency at Maharashtra State Information Commission, and that he will help the RTI applicant and the common man make this government transparent and accountable.

Prithviraj Sir, Ratnakar Sir, we are finding these things a little bit difficult to believe, no? When you will be giving appointment, Sir, for discussing all these things in the open? Lot of people are eagerly waiting, Sir.

Warm Regards,
Krishnaraj Rao
98215 88114
thebravepedestrian@gmail.com

PS: We have already sought an appointment with CIC Ratnakar Gaikwad to discuss these and other “allegations” with documents in hand. We have asked for an open-door meeting, where media and activists will be free to watch and ask questions. Hopefully, our new CIC will not disappoint.

 

Posted in Activism, Governance & Administration, Politics, RTI Act 2005, Right to Information, Whistleblowers.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

No comments